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PMAY 2023
pmay 2023: PMAY 2023 सब्सिडी पात्रता के लिए कैलकुलेटर: पीएम आवास योजना के तहत, सरकार पक्के घर के निर्माण के लिए आवेदक के ऋण पर सब्सिडी देगी। उम्मीदवार पीएम आवास योजना ऑनलाइन के लिए आवेदन करने से पहले अपनी आय के आधार पर ऋण सब्सिडी का अनुमान लगाने के लिए पीएमएवाई सब्सिडी कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं।
आवेदक परिवार को पीएमएवाई सब्सिडी गणना फार्मूले का उपयोग करके सब्सिडी के लिए अपनी पात्रता की जांच करने के लिए अपनी वार्षिक आय, ऋण राशि, कालीन क्षेत्र और अपने बच्चों की कक्षाओं के बारे में जानकारी जमा करनी होगी। इसके अलावा, सुनिश्चित करें कि आप इस कार्यक्रम के लिए नामांकन करने से पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र हैं। पीएम आवास योजना, जिसका लक्ष्य भारत में सभी निम्न वर्ग के परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए प्राप्त ऋण को सब्सिडी देना है, जून 2015 में शुरू किया गया था, जिसके बारे में हम आपको सूचित करना चाहते हैं।
PMAY 2023 – संक्षिप्त विवरण
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ऐसे करें
PMAY सब्सिडी कैलकुलेट
PMAY सब्सिडी को ट्रैक करने के चरण इस प्रकार हैं:
- आवेदक सबसे पहले पीएम आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmayuclap.gov.in पर जाएं।
- आधिकारिक वेबसाइट के पहले पन्ने पर, आपको “सब्सिडी कैलकुलेटर” विकल्प मिलेगा। अब इस Option को Select करें।
- अब आपकी स्क्रीन पर एक नई विंडो दिखाई देगी।
- नई विंडो खुलने के बाद आपको कुछ विकल्प दिखाई देंगे, और आपको प्रत्येक में आवश्यक जानकारी भरनी होगी।
- आपको पहले बॉक्स में परिवार की वार्षिक आय दर्ज करनी होगी। ऋण राशि और मासिक किश्तों को आगे दर्ज किया जाना चाहिए, और कारपेट क्षेत्र को अंतिम बॉक्स में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।
- अब अपनी श्रेणी चुनें।
- आपकी स्क्रीन पर आखिरी बॉक्स में अब सब्सिडी राशि दिखाई देगी।
- नीचे दिए गए सभी चरणों को पूरा करके, आप अपनी सब्सिडी की राशि निर्धारित कर सकते हैं।
PMAY सब्सिडी पात्रता कैलकुलेटर के बारे में प्रश्न और उत्तर(FAQ)
पीएम आवास योजना सब्सिडी की गणना कैसे करें?
आप आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर सब्सिडी कैलकुलेटर देख सकते हैं।
पीएम आवास योजना द्वारा कितना पैसा दिया जाता है?
पीएम आवास योजना के तहत परिवार की सालाना आय के आधार पर अलग-अलग राशि दी जाती है।
पीएम आवास योजना का पैसा किस ब्याज दर पर उपलब्ध है?
पीएम आवास योजना ऋण पर 6.50% एपीआर प्रदान करती है।
(Source: Internet; if any doubts kindly verify from government websites)
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